SC ने कृषि कानून पर केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस, 6 हफ्तों में मांगा जवाब

 

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार घमासान जारी है। कई विपक्षी दल और किसान संगठन मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद मनोज झा और टी. सिवा द्वारा इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख कर याचिका दाखिल की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। 

 

 सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि देश की जितनी भी हाईकोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ याचिका दायर हुई हैं उनका भी डाटा इकट्ठा करें। मोदी सरकार द्वारा बीते दिनों तीन कृषि कानूनों को पारित कराया गया। जिसमें मंडी सिस्टम में बदलाव किया गया, जिससे अब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। साथ ही किसान सीधे प्राइवेट कंपनियों से समझौता कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां अपने अनुसार किसानों से फसल पैदा करवा सकती हैं। 

 

Supreme Court issues notice to the Centre on petitions challenging the three farm laws passed by the Parliament seeking response from the Centre within four weeks. pic.twitter.com/c287m94iey

 

— ANI (@ANI) October 12, 2020

 

 

विरोधियों का आरोप है की

नए कानून देश के गरीब किसानों के लिए एक नए शोषणकारी शासन की शुरूआत करेंगे, जो पूरी तरह से बाजार में अपनी उपज बेचकर अपनी आजीविका कमाने पर निर्भर हैं। इस सिस्टम से मोदी सरकार एमएसपी के सिस्टम को खत्म कर देगी। हालांकि, सरकार ने ऐसे दावे से इनकार किया है।

 

इससे पहले विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि सरकार ने राज्यसभा में गलत तरीके से बिल को पास कराया है, साथ ही राष्ट्रपति से बिल पर हस्ताक्षर ना करने की अपील की थी।