आम बजट 2020 की कुछ ख़ास बाते , जिन्हें आपका जानना जरूरी है ।
वित्त मंत्री की अहम बातें:
- इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है
- 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं
- 4 साल में GST में 60 लाख टैक्सपेयर्स जुड़े
- गरीबों के विकास के लिए काम जरूरी
- FY14-19 में 7.4% औसत जीडीपी रही
- भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी
- पिछले 5 साल में सरकारी कर्ज 3.5% घटा
- मार्च 2019 तक जीडीपी के 48.7% बराबर कर्ज
- आंत्र्पयोर्नस को बढ़ावा देने की जरूरत
- 2020 में जीएसटी का आसान वर्जन आएगा
- बजट की थीम सबका साथ सबका विकास
- इंफास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा
- डिजीटल गर्वेनस से डिलीवरी में सुधार
- Aspiration India हमारे बजट की थीम
- Competitive फार्मिंग से किसानों की स्थिति में सुधार
- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
- कृषि में सुधार की जरूरत
- केंद्रीय नियमों के आधार पर कृषि वाले राज्यों को प्रोत्साहन
- ग्रामीण सड़क योजना से किसानों की आय बढ़ी
- सरकार का फोकस Irrigation की तरफ
- कुसुम योजना से सबको बिजली उपलब्ध कराएंगे
- पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर
- सोलर पंप लगाने में मदद करेंगे
- खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने में मदद दी जाएगी
- इसको सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा
- सोलर पंप से 22 लाख किसानों को फायदा
- किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम
- ब्लॉक और तहसील लेवल पर वेयरहाउस बनाने में सरकार मदद करेगी
- वेयरहाउस, FCI और वेयरहाउस कार्पोरेशन के अंतर्गत होगा और मुद्रा योजना से आसान लोन उपलब्ध होगा
- कृषि उड़ान योजना शुरू होगी
- नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर होगी योजना
- कृषि उपज को बढ़ाने के लिए One Product One District योजना
- किसान रेल चलाई जाएगी
- ग्रामीण गोदाम योजना
- किसान रेल में रेफ्रिजरेटिड बोगियां बनाएगी
- 2025 तक दूध उत्पादन को 53.5 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत
- केमिकल फर्टिलाइजर के इंसेटिव तरीकों में बदलाव
- किसानों के लिए 283 लाख करोड़ का आवंटन
- इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों का इलाज
- मेडिकल डिवाज पर टैक्स का प्रस्ताव
- किसानों के लिए करीब 3 लाख करोड़ का आवंटन
- 69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए
- कृषि सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन
- PPP के जरिए देशभर में नए अस्पताल खोले जाएंगे
- नई एजुकेशन पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे
- 2025 तक TB बीमारी को खत्म करेंगे
- FY21 जल जीवन मिशन पर ~11500 करोड़ का आवंटन
- नई शिक्षा नीति पर राज्यों से बातचीत
- हर घर जल के लिए ~3.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
- भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे
- एजुकेशन सेक्टर के लिए ~99300 करोड़ का प्रस्ताव
- PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
- स्किल डेवलपमेंट के लिए ~3,000 करोड़ का प्रस्ताव
- विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करेंगे
- निवेश के लिए इनवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का प्रस्ताव
- Study in India Mission
- घरेलू मैन्युफेक्चरिंग, इलेक्ट्रनिक्स प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान जल्द
- 5 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे
- निवेश को आसान बनाने पर जोर
- मोबाइल फोन बनाने के लिए नई स्कीम जल्द
- 'NIRVIK' के तहत एक्सपोर्टस को क्रेडिट सुविधा
- 'NIRVIK' के तहत कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा
- इंडस्ट्री के विकास के लिए ~27,300 करोड़ का प्रस्ताव
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान जल्द
- 9000 किमी का इकोनॉमिक कोरिडोर बनाएंगे
- रेलवे ट्रैक के साथ-साथ सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे
- टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तेजस जैसी नई ट्रेनों का प्रस्ताव
- 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा
- बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाएंगे
- भारतीय रेल 150 निजी ट्रेन चलाएगी
- रेलवे का 27,000 का विद्युतीकरण का लक्ष्य
- 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट
- 2024 तक 12 हाइवे को मोनेटाइज करेंगे
- मुंबई-अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का काम जारी
- 137000 किमी ऑयल फील्ड EXPLORATION के लिए दिया जाएगा
- पोर्ट ट्रस्ट्रस को कारपोरेशन में बदलेंगे
- पॉवर, रिन्यबल एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ का प्रस्ताव
- Discoms का रिफॉर्म का प्रस्ताव
- नेशनल गैस ग्रिड को बढ़ाकर 27,000 किमी तक करने का लक्ष्य
- बंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,600 करोड़ का आवंटन
- गैस में प्राइस डिसकवरी के लिए नई पॉलिसी का एलान जल्द
- भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन
- भारतनेट से 1 लाख करोड़ पंचायत को जोड़ेंगे
- प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेक्टर के लिए प्रोत्साहन
- क्ववांटम टेक्नॉलिजी पर 8,000 करोड़ का खर्च
- जेनेटिक लैंडस्केप के लिए 2 योजना बनाएंगे
- गैस की सही कीमत तय करने के लिए मानक लाएंगे
- पोषण अभियान के लिए ~35,600 करोड़ का आवंटन
- राज्यों के टैक्स आमदनी का 42% देंगे
- महिला विकास के लिए ~28,600 करोड़ का आवंटन
- आदिवासी विकास के लिए ~53,700 करोड़ का आवंटन
- पिछडे तबके के लिए ~85,000 करोड़ का आवंटन
- सीनियर सिटीजन्स के लिए ~9500 करोड़ का आवंटन
- SC और OBC के लिए 85,000 करोड़ का आवंटन
- रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाएंगे
- कल्चर डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन
- प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल पावर प्लांट बद करने का सुझाव
- क्लाइमेंट चेंज से निपटने के लिए ~4400 करोड़ का आवंटन
- वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करेंगे
- देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकिता
- टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा
- टैक्स मामलों में आपाराधिक मामला नहीं बनेगा
- सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाएगी
- रिक्रूटमेंट एंजेसी के जरिए रोजगान बढ़ाएंगे
- कंपनी कानून में बदलाव करेंगे
- आजादी की 75वीं सालगिरह पर ~100 करोड़ का आवंटन
- Contract एक्ट को और मजबूत करेंगे
- बिज़नेस के लिए अच्छा माहौल बनाएंगे
- FY21 में 3.5% वित्तीय घाटा का लक्ष्य
- कापोरेटिव बैंकों को मज़बूत करने के लिए बैंकिंग एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव
- लोन वसूली के लिए nbfc को और अधिकार का प्रस्ताव
- बैंक डूबा तो 5 लाख तक के डिपॉजिट वापिस मिलेंगे
- J&K और लद्दाख के लिए 30,800 करोड़ आवंटित
- IDBI बैंक में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी
- सरकारी बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी
- को-ऑपरेटिव बैंकों पर RBI को और अधिकार देंगे
- MSME लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम को 1 साल और बढ़ाएंगे
- नया DEBT ETF लाने का प्रस्ताव
- कॉरपोरेट निवेश में NRI की बॉन्ड सीमा बढ़ाकर 15%
- LIC का IPO आएगा, इसके जरिये सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी
- गिफ्ट सिटी में इंटरनेशन बुलियन एक्सचेंज
- 15वीं वित्त आयोग की सिफारशों की मंजूरी
- FY21 के लिए 10% नॉमिनल GDP ग्रोथ का लक्ष्य
- FY20 में 19.32 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
- FY21 में ~22.46 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
- 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- ~5 लाख-7.5 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20 से घटाकर 10%
- 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15%
- 10-12.50 लाख पर इनकम टैक्स 30% से घटाकर 20%
- 12.50-15 लाख की इनकम पर टैक्स 30% से घटाकर 25%
- 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%टैक्स देना होगा बिना किसी छूट के
- टैक्सेशन की प्रकिया को आसान करने का प्रस्ताव, IT फॉर्म पहले से भरे आएंगे
- DDT पूरी तरह से हटाया गया
- DDT: DIRECT DIVIDEND TRANSFER
- कंपनियों को डिवीडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
- जो डिवीडेंड ले रहा है, टैक्स देना होगा
- DDT हटने से सरकार को ~25,000 करोड़ का नुकसान
- इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड्स को 100% टैक्स छूट
- स्टार्ट अप में EPOS नियमों में बदलाव
- स्टार्ट अप शुरु करने वालों को टैक्स से राहत
- स्टार्ट लिमिट की टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया
- मार्च 2021 तक हाउसिंग स्कीम की समयसीमा बढ़ी
- अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 1 साल के लिए और बढ़ाई गई
- Charity Institution को UID की सुविधा
- टैक्स विवाद निपटाने के लिए 'विवाद से विश्वास स्कीम'
- Long Term Capital Gain (LTCG) में कोई बदलाव नहीं
- FY21 में विनिवेश के लिए ~2.1 लाख करोड़ का लक्ष्य
- जूते, फर्नीचर के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई
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